Motipur
मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र
संक्षिप्त जानकारी
- नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बि.स.२०७२/१२/०१ कोनिर्णयअनुसार लुम्बिनी प्रदेश रुपन्देही जिल्लाको साविक बुटवल नगरपालिका, टिकुलिगढ़ गा.बि.स, आनन्दवन गा.बि.स र फर्साटिकर गा.बि.स का केहि भाग (हाल बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, सुद्धोधन गाँउपलिका) चार किल्ला तोकि ८१३ बिगाहामा मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रघोषणा भएको l
- नेपाल सरकारको मिति २०७३/१/१२ को निर्णय अनुसार
- नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद मिति २०७२/१२/०१ गतेको निर्णयले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न चार किल्ला तोकी घोषणा भएका जग्गाहरुकोनापजाँच र सिमा छुट्याई क्षेत्रफल यकिन गरिदिने कार्य भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलेगर्ने ।
- खण्ड (१) बमोजिम कायम हुने जग्गाको स्वामित्व औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनलिमिटेडको नाममा कायम गर्ने ब्यबस्था भूमिसुधार तथा ब्यबस्था मन्त्रालयले मिलाउने ।
- खण्ड(१) बमोजिम कायम भएको औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा पर्ने वन क्षेत्रको जग्गाको भोगाधिकार औद्योगिक क्षेत्र ब्यबस्थापन लिमिटेडलाई दिने ब्यबस्था वन मन्त्रालयले मिलाउने ।
- औ.क्षे.व्य.लि.को संचालक समितिको मिति २०७५/०२/२१ को बैठकबाट ६४१ हेक्टर (९४६.४६ बिगाह) DPR स्वीकृत|धनीपुर्जा प्राप्त ८१३ बिगाहर पुर्जा प्राप्त नभएको १३३.४६ बिगाह गरी जम्मा ९४६.४६ बिगाह जग्गामामिति2077/10/13 को निर्णयबाट वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनकोSD & TOR स्वीकृत|
- बिस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (DPR)अनुसार लागत रकम रु.१२अर्ब।
- घोषणा भएको चार किल्ला भित्र परेकोघना बस्ति लाई उचित व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायहरु संग छलफल तथा समन्वय भइरहेको र सोहि बमोजिम मास्टर प्लान तयार भएको।
- औद्योगिक प्लटसंख्या र क्षेत्रफल:
- Sector A (तिलोतमा)रSector C (फर्साटिकर)
लाई बिदेशी लगानीमा आधारित उद्योग स्थापनाकोलागि एकमुस्ट जग्गा उपलब्ध गराउने|
- (SECTOR B - मोतिपुर): २६२वटामध्ये
- vसाना उद्योगको लागि ९२वटाप्लट छुट्याइएको जसमा४.९ रोपनी जग्गा रहेको
- vमझौलाउद्योगको लागि ५१वटाप्लट छुट्याइएको जसमा४.५ रोपनी जग्गा रहेको
- vठुला उद्योगको लागि ११९वटाप्लट छुट्याइएको जसमा५.१ रोपनी जग्गा रहेको
- vअनुमानित प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारीको संख्या : ३०हजार
- vबिस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बमोजिम उद्योगहरुको क्लस्टर बमोजिम प्लट छुट्टयाइएको र स्थानीय कच्चापदार्थमा आधरित उद्योगलाई बिशेष ग्राह्यतारहेको|
- vनेपाल सरकारको One Stop Service Center नीतिको आधारमा यस औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग दर्ता ,भन्सार तथा कर कार्यालय स्थापना गर्न मिल्ने गरी पूर्वाधार डिजाईन भएको |
- बहुबर्षीय आयोजना घोषणा तथा बजेटको सुनिस्चितताको लागि प्रस्ताबपेश
भएको र निर्माणको लगानीको आधारसार्वजनिक - निजि- साझेदारीवाबिदेशी लगानी वा बिदेशी
अनुदान वाअन्तरास्ट्रियवित्तीय संस्था मार्फत श्रोतको व्यवस्थापन र स्वदेशी लगानी
कर्ता मार्फत आयोजनाको विकासहुने |
- शिलान्यासभएको १ महिना भित्र उद्योग स्थापनाको लागि आशयपत्र
आवहान गरिने ,उक्त आव्हान पत्रको आधारमा ६ महिना भित्र उद्योगीहरुलाई चाहिने
न्युनतम पूर्वाधारहरु(अस्थाई सडक,बिद्युत र पानि) को व्यवस्थापनगरी औद्योगिक
क्षेत्र र उद्योगीहरुलेसंग संगै आ-आफ्नो पूर्वाधारको निर्माण कार्यको थालनी गरी२
वर्ष भित्र सम्पन्न पश्चातउद्योग संचालनमा ल्याउने र ५ वर्ष भित्रमा औद्योगिक
क्षेत्र व्यवस्थापन लि.ले सम्पूर्ण पूर्वाधारहरुको निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने
लक्ष्य रहेको |
- हाल स्थापना हुने औद्योगिक क्षेत्रहरुमा उद्योगहरुलाईआकर्षण
र प्रवर्द्धन गर्नको लागी
- न्युनतम ५बर्षको लागी जग्गाको भाडामापूर्ण छुट र १० बर्ष पछि बाट मात्र भाडादर कायम हुने ।
- उद्योगले खपत गर्ने पानीमा सहुलियतको व्यवस्था गरिने |
- बिद्युत खपतको आधारमा छुट दिने व्यवस्थाको लागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरिने |
- बिध्यमान रहेको औ.क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संचालन नियामावली समय सापेक्षशंसोधनगरी उद्योग मैत्री बनाईनेछ |
- औद्योगिक क्षेत्र भित्र रहेका उद्योगहरुलाई आवस्यक पर्ने कच्चापदार्थ मिल-मेसिनरी पैठारी गर्दा भन्सारमा लाग्ने बिलम्बशुल्क(Demurrage charge)नलाग्ने कार्यको लागीपहल गर्ने |
- औद्योगिकक्षेत्र भित्रको जग्गामा उद्योग गर्दा बैंकबाट ऋण लिन लगानी कर्तालाई असहजपरिरहेको अवस्थालाई मध्येनजर राख्दै ति उद्योगहरुमा ऋण प्रदान गर्न को लागि माथिल्लो निकायमा पहल भईरहेको|